क्या FDI पर यूटर्न ही है 2019 की चुनावी जंग के लिए मोदी सरकार का आखिरी दांव?

इस मंजूरी को देने के पीछे केन्द्र सरकार की दलील है कि एफडीआई नीति में सुधार से डिफेंस, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंश्योरेंस, पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाओं समेत ब्रॉडकास्टिंग, सिविल एविएशन और फार्मा सेक्टर में निवेश लुभाने के लिए यह जरूरी है.