मोदी सरकार का बड़ा दांव, NRI को मिलेगा मताधिकार

केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक रूप से जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है. अगर यह विधेयक दोनों सदनों में राजनीतिक अड़ंगा पार करने में सफल रहता है तो 2.5 करोड़ अनिवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा.